ਨੀਤੀ ਨਾਇਰ
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 13200 ਕਾਲਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ।
ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ?
ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਮ. ਅਲੂਮਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।’’ ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਡਰਦੇ ਸਨ? ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।’’ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜਾਮੀਆ? ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ.? ਗਾਰਗੀ ਕਾਲਜ? ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਾਹਵਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਪਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਅਾਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ (42 ਸਾਲ) ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਮਤ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਗੂੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1950 ਦੇ ਲਿਆਕਤ-ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਵੇਗੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਡਿਤ ਅਲਬਾਟ੍ਰਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ-ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ’ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ‘ਨਿਆਂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ-ਸਮਝੀਅਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ
ਮਈ 2024 ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 48 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਕੀ ‘ਅਲਬਾਟ੍ਰਾਸ’ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-3 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਇਨਾਡ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਗੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ....ਕਦੇ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
