ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਪਿਛਲਾ ਹਫਤਾ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਕਾਬ ਪਹਿਨੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਾਂਡਵ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ’ਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਕੀ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਸ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਛੇੜਛਾੜ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਦਿ ਸਭ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਬਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ 1861 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਣ ਜੇਲਾਂ ਦਾ 43.2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 113 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਕਿਮ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 99.75 ਫੀਸਦੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ’ਚ 95.8 ਫੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 94 ਫੀਸਦੀ, ਆਸਾਮ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਮਨਦੀਵ ’ਚ 89 ਫੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 84.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਖਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਦੁਬਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ? ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਾਰਣ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲ ’ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਨ। ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈੱਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 5 ’ਚੋਂ 1 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 4 ’ਚੋਂ 3 ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਅਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਚੌਕੀ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਝਾੜ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਸ ਸਿਖਲਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਤਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 8 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਬਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੁਲਸ ਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ । (ਇੰਫਾ.)
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ-ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
