ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ
ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਥੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਵ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਲਹਿੰਦ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਉੱਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਸਵਾਂ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਰਗੀਅਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ 8 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
vimalwadhawan@yahoo.co.in
‘ਬੈਕਸਟੇਜ’ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ 10 ਸਾਲ
NEXT STORY 
