ਡਾ. ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. (ਬਾਂਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ) ਦੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਛਪੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.14 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ 49 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੁੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਧੇ
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ‘ਸੇਬੀ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਡੀਮੈਟ’ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ.) ਅਤੇ ਉੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ (ਡੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਨ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਤਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਲਾਭਅੰਸ਼ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਡੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਮਾਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਅੰਸ਼ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਉਣ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀਆਂ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸੇਬੀ’ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਵੇਂ ਬਜਟ (2019-20) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਦਰਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ
NEXT STORY