ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ
(ਹਿਮਾਚਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ)
ਕੋਲੰਬੋ- ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2008 ’ਚ ਗ੍ਰੀਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਛੂਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ’ਚ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕ੍ਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। 1953 ’ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੁਡਲੇ ਸੇਨਾਨਾਇਕੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 1948 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਬਕ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਰਗਰਮੀਆ ਠੱਪ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ’ਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਛਾਣਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਚੀਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡ੍ਰੈਗਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦਾ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਹੱਦ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਨਾਨਾਇਕੇ, ਜੈਵਰਧਨੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨਾਇਕੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ
NEXT STORY 
