ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 37 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭੂਮੀ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਸ਼, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ (42) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ (6) ਨੂੰ 48 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲ 35 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ 5 ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਆਲ ਆਊਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਕ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਕਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਕਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।’’
ਨੈਕਾਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਤੇ ਨੈਕਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਸਬਕ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਏਕਤਾ ’ਚ ਹੀ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 2014 ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। 2018 ’ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੈਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
