ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 10,000-10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ‘ਕੇਰਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ (ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਵਜੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ' ਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜੇ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ!
NEXT STORY 
