ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਅਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 15 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਦੀ ‘ਦੁਧੀ’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਰਾਮ ਦੁਲਾਰ ਗੋਂਡ' ਨੂੰ ਸੋਨਭੱਦਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਐੱਮ. ਪੀ. /ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
* 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਜਦ (ਐੱਸ.) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਟੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਰੇਵੰਨਾ (67) ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ (33) ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
* 22 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ‘ਪੇਰੂੰਬੇਵੂਰ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ‘ਐਲਧੋਸ ਕੁੰਨਾਪੱਲੀ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 151 ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਨੇ 2019 ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 4809 ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ 4693 ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 135 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (21) ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ (17) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ (23) ਅਤੇ ਤੇਦੇਪਾ (17) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 5-5 ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਝਾਅ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ’ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
NEXT STORY 
