ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਏ ਜਾਣ? ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਖੌਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘‘ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ’’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ‘‘ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਏ ਗਏ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਪੁਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੱੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਪੀਜ਼.) ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਧਿਰਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਬੇਚਾਰੀ ਜਲੇਬੀ ਅਤੇ ਸਮੋਸਾ
NEXT STORY 
