ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ‘ਦਿ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ’ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਘੇਰਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2025 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਫੌਜੀ ਦਖਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।)
ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਰੂਸ ਸਮਰਥਕ ਝੁਕਾਅ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪੀ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਨਤ ਐੱਚ-200 ਚਿਪਸ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਸ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਮ.ਏ.ਜੀ.ਏ. ਦਬਦਬਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਤ੍ਹਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਧਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,50,000 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਈਸਾਈ ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਵਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ।
ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ (ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ)
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ’ਚ ਖਿਚੜੀ
NEXT STORY 
