ਕੁੱਲ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਔਖੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ.) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹੀ, ਭਾਵ ਔਸਤਨ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 20 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013-14 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ 2025 ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. 2018 ਵਿਚ 11.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿਚ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਅ ਬਣਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 14 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2024-25 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 825 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਅ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਾਉਣ ਉਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਧਾਰਹਣ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ 12.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਤਹਿਤ 42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ 3 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਔਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ)
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਮੋਹ ’ਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ!
NEXT STORY 
