ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਛਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ, ਕਿਤੇ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ‘ਰਾਜਘਾਟ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਆਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ :
‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਗਣਰਾਜ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ : ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ‘ਸਮਤਾ’ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ’ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੂੰ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਉਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ‘ਸਾਰ’ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਦਰਸ਼ਨ’ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨਿਚੋੜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ–
(1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ : ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਸੂਬੇ, ਨਗਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੋ ਇਸ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਜਨਤਾ ‘ਹੀਰੋ’ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ, ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਨਗੀਆਂ।
(2) ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ : ਭਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
(3) ਸਮਾਜਵਾਦ : ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਗਰਦੂਤ ਸਨ ਆਚਾਰੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵ, ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਸੰਪੂਰਣਾਨੰਦ ਝਾਅ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ।
(4) ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਮਭਾਵ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚ ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਥ, ਮਤ, ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
(5) ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਜਨਮਤ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ, ਜਨਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਫੈਸਲਾ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਰਨਗੇ।
(6) ਗਣਰਾਜ : ਇਥੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਣਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ। ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-325 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਲਗ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
(7) ਨਿਆਂ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ‘ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ, ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ’ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ।
(8) ਆਜ਼ਾਦੀ : ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ, ਨਾਗਰਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤੋਂ 22 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਮਾਣਹਾਨੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਆਦਿ।
(9) ਸਮਤਾ : ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਤੋਂ 17 ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਵੰਸ਼, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
(10) ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ : ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਵਸੂਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਖੰਡ ਰਹੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਦਰਸ਼ਨ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਅ ਦੇਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਗਣਰਾਜ, ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿਆਖਿਆਨ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ
NEXT STORY 
