ਪੂਨਮ
ਸਵਾਲ : ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਵਾਬ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 20 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 15 ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੇਕ ਦਿਓ।
ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਭੁੱਖ ਦੇ 4 ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ–ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 37.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 3 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ 34 ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ?
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 93 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 30 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 13 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲੋਹ-ਤੱਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’।
ਕਦੋਂ ਸੁਲਝੇਗੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ?
ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75.6 ਫੀਸਦੀ (82.8 ਕਰੋੜ) ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ? ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ‘ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ’ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਲਝਾਉਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਫਟੇਹਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ‘ਮਾਈ-ਬਾਪ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਾਈ-ਬਾਪ’ ਲਈ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਫਟੇਹਾਲ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 82.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ 7.4 ਕਰੋੜ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 4.4 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ’ਚ ਪਿਆ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੋਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(pk@infapublications.com)
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰ੍ਹਾ 2021
NEXT STORY 
