ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਅਾਂ ਅੱਜ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ।
ਇਹੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ 2021 ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ 11,724 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਏ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਅਾਂ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 0.32 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਫੌਜ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 8.3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2021’ਚ 42000 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਨ। 1996 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45000 ਸੀ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ 25 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 7500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ- ਮਹਿੰਗਾਈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ-7.41 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ੍ਹ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 68 ਫੀਸਦੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ 113 ਫੀਸਦੀ, ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 23 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਡਿਗਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ-ਫੰਡ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਕਨੀਕ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮਹਾਯੱਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੀਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।
(ਲੇਖਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੰਨ.ਯੂ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ)
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ
NEXT STORY 
