ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ—ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜੀਵਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਪ੍ਰੋ. ਮਨੋਜ ਡੋਗਰਾ
ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਕਿੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਭਵਿੱਖ
NEXT STORY 
