ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਅਟੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ., ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਤੁੜਵਾਈ, ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਡਿਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ’ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ 2026 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੇਅਰਥ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਪੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ।
ਇਕ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਸੋਚੋ। ਇਕੱਲੇ ਬੀ. ਟੈੱਕ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ।
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ’ਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਨਾਲੋਂ 20 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ‘ਅਨਸਟਾਪ ਟੈਲੇਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2025’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਬੈਚ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ-12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਨ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਜਾਂ ਪੀ. ਜੀ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਲਰੀ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗੀ। ਚੋਟੀ ਦੇ 30 ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ।
‘ਮਰਸਰ-ਮੈਟਲ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੈਕਸ 2025’ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 42.6 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲੱਗਭਗ 44.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਮੇਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੇਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ’ਚ ਕੁਝ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
‘ਵ੍ਹੀਲਬਾਕਸ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2025’ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਵਧਾਇਆ-ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਯੂਰਪ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਜਾਲ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਆਮ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ‘ਸਕਿੱਲਜ਼ ਫਿਊਚਰ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਪਸਕਿੱਲਿੰਗ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 24,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 2.41 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ‘ਮੇਇਸਟਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ’ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ
ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
NEXT STORY 
