ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤਿ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਖਿਸਕ ਕੇ ‘ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਸਤਨ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਂਡਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਚੌਕਡੈਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੌ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਲਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੰਡਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸਵੈਮ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਗਾਰ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਹਿ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਈ ਸੌਗਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖਨਨ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਟਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਉਤਸਰਜਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਭਾਵ ‘ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦ ’ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਸ਼ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੂਹਾਂ, ਕੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ ਤਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਕਟ ਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
(www.vineetnarain.net)
ਕੀ ਪੌਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ
NEXT STORY