....ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਜਸੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਜਪਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਝਾਮੁਮੋ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰੇਗੀ ਪਰ ਝਾਮੁਮੋ-ਕਾਂਗਰਸ-ਰਾਜਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਫਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਵਿਚ 71.69 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 37, ਜਦਕਿ ਆਜਸੂ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2014 ਵਿਚ ਝਾਮੁਮੋ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6 ਅਤੇ ਜੇ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 81 ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 35 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 32 ਸੀਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਾਵ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਦੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਓਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਰਜਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਰਜਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਡਟੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧਵਰਗ ਵੋਟਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਛੋਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਓਝਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ
ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਵਨ, ਜੋ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਟੈਚਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
nora_chopra@yahoo.com
ਹਿੰਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ
NEXT STORY