ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੱਚਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ, ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ’ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਰੁਪਏ ’ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸਲ ’ਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2013 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਾਂਗ ਹੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ—ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ। ਇਹ ਬੋਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਗਾਊਂ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਏ. ਆਈ. ਨਵੀਨਤਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਚਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ?
ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ—ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
2013 ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਤਰਲਤਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਟੀਚਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 3.75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਰਥ ਹੈ।
ਪਰ ਅੰਤ ’ਚ, ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
—ਐਂਡੀ ਮੁਖਰਜੀ
(‘ਮਿੰਟ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਾ ਘਬਰਾਓ!
NEXT STORY 
