ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਗਾਹਕ, ਜੋ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੋਮ-ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ... ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ’ਤੇ ਲੀਅਨ ਮਾਰਕ (ਬੰਧਕ) ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਗਿਰਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਲੀਅਨ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਲੀਅਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ-ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਲ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮੂਕ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਹਨ-ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ., ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ’ਚ 1,935 ਰਹੇ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਦੇ 2,624 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 400 ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਦੇਹੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਵਾਪਸ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ, ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਲੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦ ਕਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲੀਅਨ ਮਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਾਖਾ ਬਚਾਅ ਖੇਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਅਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ (ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ) ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਿਰੋਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕ ਗਾਹਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਖਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਨਈ, 2025 : ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਸ ਵਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਗਬਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 49 ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਕਲਰਕ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਹਾਲੀ, 2025 : ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੇਲ ’ਚ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ—ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਚਾਨਕ ਹੈ, ਵਸੂਲੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
—ਤਮਾਲ ਬੰਧੋਪਧਿਆਏ
(‘ਬੀ. ਐੱਸ. ’ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
NEXT STORY 
