ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਲਾਹੌਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਕਾਰਨੈਨ ਅਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ 1929 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ-ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸਗਰ ਲੇਘਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਗਭਗ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਗਲਤ ਹੈ; ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਰਾਜ ਸਦੋਸ਼
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ
NEXT STORY 
