ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ (ਦਲ) ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਕਿਆ ਬੋਲਤੀ ਪਬਲਿਕ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੀਪਕੇ ‘ਕਿਆ ਬੋਲਤੀ ਪਬਲਿਕ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਖ ’ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ। ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਰਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ 2026 ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ 2029 ’ਚ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੀਰੀਔਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16.6 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 14.10 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ 1.4 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਲੱਖ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਲੰਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਆਈ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀਹ ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ-ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਨ 2003 ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਸ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਓਨੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਆਈ. ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਰੀਲ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ’ਚੋਂ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ
NEXT STORY 
