ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਟੈਟਨਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ’ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਨਪੁੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮ. ਓ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਡਬਲਿਊ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ’ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ (ਫਰੰਟਲਾਈਨ) ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਭੇਜਣਾ, ਪੋਸ਼ਣ (ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ) ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਚਪਨ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਪਤਾਹਿਕ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਯੋਜਨਾ (ਵਿਫਸ) ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ (ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਧਿਆਪਕ) ਜਿਹੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਏ.), ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਆਸ਼ਵਾਸਨ (ਸੁਮਨ), ਲਕਸ਼ਯ (ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ) ਅਤੇ ਮਿਡ-ਵਾਈਫਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰੋਗਯ (ਵੈੱਲਨੈੱਸ) ਕੇਂਦਰਾਂ (ਏ. ਬੀ. ਐੱਚ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ, 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਏ.’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਹਿਤ) ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2.38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਏ.’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 12.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ (ਹਾਈਰਿਸਕ) ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਅਾਪ੍ਰ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ‘ਲਕਸ਼ਯ’ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਅਾਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ (ਓ. ਟੀ.) ਵਿਚ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ 506 ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਅਤੇ 449 ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਅਾਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 188 ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਅਤੇ 160 ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਅਾਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ‘ਲਕਸ਼ਯ’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਰੂਮ, ਸਗੋਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ.) ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਜ਼ਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪ-ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਅਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 42,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ‘ਵਾਧੂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ (ਬੈੱਡ) ਵਾਲੇ 650 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਵਿੰਗਾਂ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੁਮਨ’ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਕੀਨੀ, ਸਨਮਾਨਿਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਅਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨੌਬਤ ਯਥਾਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਮਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ‘ਏ. ਬੀ.-ਐੱਚ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ.’ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਡੀ.) ਭਾਵ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਮ ਕੈਂਸਰ (ਮੂੰਹ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.03 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ (ਸਕਿੱਲ) ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16,400 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਦਕਸ਼ਤਾ’ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਵਿਚ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ’ ਦਾ ਇਕ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਡਵਾਈਵਸ (ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਮ.) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਪੰੁਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ (ਹਮਦਰਦ) ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਪ੍ਰਜਨਨ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਦਕਸ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਲੈਬਾਂ (ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਡਬਲਿਊ), ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਸਫਦਰਜੰਗ, ਜਾਮੀਆ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟਰੇਂਡ ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਵਿਚ 104 ਸਿੰਗਲ (ਸਟੈਂਡ-ਅਲੋਨ) ਹੁਨਰ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 3375 (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿਚ 1238) ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਲੈਬ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 33751 (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿਚ 7750) ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੁਨਰ ਲੈਬ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਟਿਊਟਰ, ਹੁਨਰ ਲੈਬ ਟਰੇਨਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਅਨੁਪਾਤ (ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 2000 ਹੋਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸਾਲ 2014-16 ਦੇ 130/ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਲ 2015-17 ਵਿਚ 122/ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਯਾਨੀ 6.2% ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ)। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2030 ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ.) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2007-08 ਦੇ 47% ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 78.9% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.-4) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਲਿਵਰੀ (ਜਣੇਪਾ) ਵੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 52.7% ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 81.4% ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ. ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ. ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਤਹਿਤ, ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਣਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ (ਜੇ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੇ.) ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਮੁਫਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸਹਿਤ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਦਾਨ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ, 1994 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦੇ ਲੜਕੀ-ਲੜਕਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਜਾਂ ਟੀਮ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਸਟ (ਆਸ਼ਾ), ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਮਿਡਵਾਈਵ (ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਮ.), ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੋਖੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਅਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਆਰਾ- ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ’ਚ
NEXT STORY 
