ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਮੁਕਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਬਿੰਦੂ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਤਿਮਾਹੀ 2, 2019-20) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4.55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਲਈ 7.9 ਫੀਸਦੀ, 7 ਫੀਸਦੀ, 6.5 ਫੀਸਦੀ, 5.8 ਫੀਸਦੀ, 5. 6 ਫੀਸਦੀ. 5.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 4.7 ਫੀਸਦੀ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਵਾਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸਦੇ ਲਈ 2 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2019-20 ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ (ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਹ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਿਆ ਸੀ)। ਉਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਈਨਸ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਲੀ ਕੇਕਿਯਾਂਗ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ- ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਸਾਡੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁਣ 8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰੰਧ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੋਈ ਕਵਰੇਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
