ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 3 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ 5 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 127ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 18-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 10 ਵਿਚੋਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ 'ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 49 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੀ ਜਗਨਾਨਾ ਅੰਮਾਵੋਡੀ ਸਕੀਮ ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਲਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਕੇ. ਟੀ. ਆਰ. ਦੀ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾਟਕ (ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ) ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਆਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਕੀ ‘ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬੇ ਹਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਚੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ’ਚੋਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ’ਚੋਂ 1 ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 53 ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ ਜੋ 315 ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਇਹ 53 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 31ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।)
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ (ਭਾਜਪਾ) ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਸਕੀਮ (ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਸਿਰਫ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਚਮਤਕਾਰ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
- ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)
‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
