ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ 2025 ਤੱਕ 23 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੰਘ (ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਰਨੈਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ (ਈਵਾਈ) ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਨ ਲਈ 2025 ਤੱਕ ਭੌਤਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 3-5 ਸਾਲ ’ਚ 23 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
RBI ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਓਵਰਨਾਈਟ VRR ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ
NEXT STORY 
