ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਈ-ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 1,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 1,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਮ-2 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਆਦਿ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ 4.5 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਈ-ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਈ-ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ। ਸਾਲ 2030 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਈ-ਵਾਹਨ ਵਿਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 4,500 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਖਿਆ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਈ-ਵਾਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾਨਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੈਂਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਦੀ 'ਬਾਈਟ' ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਭਾਟੀਆ, ਖਰੀਦਣਗੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ!
NEXT STORY 
