ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਵਿਆਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 34,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ'। ਵਿਆਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰ ਕਾਰਨ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY