ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਐਲਆਰਐਸ ਦੀ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ TCS(ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੇਮਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 'ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ' (TCS) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ TDS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪਡੇਟ
ਜੇਕਰ TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਐਲਆਰਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2023 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। LRS ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ RBI ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮੋਟਾ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
