ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ—ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਪਜ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਧੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਰੂਥਲੀਕਰਣ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਧੀ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.) ਕਾਪ-14 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਾਪ-14 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਸ਼ਾਮਲ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਥਿਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੂਥਲੀਕਰਣ ਕੋਈ ਕੋਲ-ਕਲਪਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 10 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
HDFC ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੌਗਾਤ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ EMI
NEXT STORY 
