ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਜੀ-20 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ (ਸੁਪਰ ਰਿਚ) ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ (ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਧਰ ਇਕ ਸਰਵੇ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਅਰਥ 4 ਆਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 22,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ।
‘ਸੁਪਰ ਰਿਚ’ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ 2013 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫ੍ਰਾਂਸਿਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੈਬ੍ਰੀਅਲ ਜੁਕਮੈਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜੀ-20 ’ਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਕਮੈਨ ਦਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਜੁਕਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ। 68 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ’ਚ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 81 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ’ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ : 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 18 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗ ਹੋਏ ਬੰਦ, 54 ਲੱਖ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ: NSO ਡਾਟਾ
NEXT STORY 
