ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 68 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਫੰਡਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 23 'ਚੋਂ 8 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਬੂਤੀ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਨ ਬੁਣ ਰਿਹੈ ਜਾਲ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਇਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਜਾਨ ਹਾਰਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਫ੍ਰਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੋਥ ਪੋਟੈਂਸ਼ਲ (ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ) ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਇਵਜ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੋਥ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਕਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਚੀਨ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਰੀਮੈਕ ਰੀਅਲਟੀ, 5 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
NEXT STORY 
