ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ 2005 ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੱਗਭਗ 108 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਭਗ 108 ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਗੌਚਰ’ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਜੋ 2005 ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਜਟ 2024 : PM-ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ! ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲਾਭ
NEXT STORY 
