ਮੁੰਬਈ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਯੂ.ਕੇ. ਸਥਿਤ ਕੇਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿਚ 1.26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 815 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖ਼ਰੀਦੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਚੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਜ਼ਬਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਧ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
MSMEs ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਰਿਹਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ
NEXT STORY 
