ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਈਂਧਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
