ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (DAMEPL) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ DMRC ਅਤੇ DAMEPL ਦਰਮਿਆਨ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਕਰੂਡ ’ਚ ਅੱਗ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਡੀਏਐਮਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
2008 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ DMRC-DAMEPL ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
. DMRC ਅਤੇ DAMEPL ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 21 ਦਵਾਰਕਾ ਤੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਥਾਪਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ: ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਆਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ
. DMRC ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ DAMEPL ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ, DAMEPL ਨੇ ਵਾਈਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ DMRC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।
. ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ DAMEPL ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ DMRC ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ
. ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ DAMEPL ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਪਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
. 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ DAMEPL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ DMRC ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
. ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
