ਮੁੰਬਈ: ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2022 ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਿਆ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60,389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 9,102 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,358 ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਧਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਕੇ 1,112 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 6,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 1,477 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਦੀ 'ਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8,516.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਨ।
Year Ender 2022: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 275 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਰਿਟਰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
NEXT STORY 
