ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10,700 ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਵੇ ਨੇ ਉਡਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸੋਚੈਮ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ।"
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 67,970 GSTIN (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 59 ਫੀਸਦੀ (39,965) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 134 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ITC ਜਾਣਕਾਰੀ
10,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
2,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ)।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ 21,791 ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜੋ 16 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਅ
ਡਾਟਾ ਅਸੰਗਤਤਾ ਮੁੱਦੇ
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 1,12,852 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀਆਰ-1ਏ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐਮਐਸ) ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀਆਰ-3ਬੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। GSTR-1A ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ (GSTR-1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ GSTR-3B ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GSTN 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ IMS ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ/ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। IMS ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਅਨਮੋਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
