ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 14,706 ਮਾਮਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6,563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ 18,681 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2017 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਅਪੀਲ) ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਸੀ., ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇਗਾ।
3ਜੀ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਬੇਕਾਰ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ 4ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
NEXT STORY 
