ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਘਸੀਟਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰੇਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ (ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ) ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LIC ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਲਗਾਓ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੌਕਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਅਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਅਰਨ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਿਊਬੇਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ Google, ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਖੀ ਵੱਡੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Amazon ਦਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਫਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਬੰਦ
NEXT STORY 
