ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) - ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਐੱਫ.) ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੀ. ਐੱਫ. ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੀ. ਐੱਫ. ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸਟ-ਟੂ-ਕੰਪਨੀ (ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੋ ਕਦੇ ਪਲੇਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਆਕਾਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਮਿਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2021 ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਫ. ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੰਮ ਕੇ ਘਾਟਾ, ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੇਅਰ
ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਫ. ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CBDT ਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਯੂਲਿਪ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਈ
ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾ
ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਘ (ਸਿਏਮਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 75,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਰਿਕ ਬ੍ਰੇਗੇਂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਥਾਨਕ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 41.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 18,549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 200 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
