ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਈ। ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ-ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ 56 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ-ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 215 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 320 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 234 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 296 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
NEXT STORY 
