ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮ 86ਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ¬ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੇਜਰ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਰਫ਼ 18 ਦਿਨ ’ਚ 127 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਡਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਅ
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਗੋਲਡ
89ਬੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਗੂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 89ਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. 3ਬੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. 1 ’ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ’ਚ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ¬ਕ੍ਰੈਡਿਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੌਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਜੂਝ ਰਹੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁੜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਹਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਕਰਣਗੇ ‘ਜਨ ਰਸੋਈ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਭੋਜਨ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
Credit Card ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਵਧੇ
NEXT STORY 
