ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ), ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ 472.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LIC ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ (ਅਮਿਤ) ਮਿੱਤਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।’ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ‘ਡਮੀ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚ ਕੇ, ਫੇਮਾ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ITR ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਭਾਅ
NEXT STORY 
