ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ।
ਨਕਦੀ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਵੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. (ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਜਟਿਲ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 2009-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਲਾਗੂ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ) ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਕਰਜ਼ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਅੰਤ 'ਚ ਇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆਈ।ਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਅੰਤ 'ਚ ਇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆਈ।
ਪਾਰਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ Britannia 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਸਕੁੱਟ
NEXT STORY 
