ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਗੋਇਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਰਾਂਗ ਆਨੰਦ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੀ GoFirst ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, DGCA ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਲਾਨ ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਈਸੀਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੱਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਗੋਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਈਸੀਆਈਆਰ 'ਅਕਬਰ ਟਰੈਵਲਜ਼' ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗੋਇਲ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ WhatsApp ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਮਾਰਚ 'ਚ 47 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਸੀਆਈਆਰ
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਈਸੀਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ" ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਈਸੀਆਈਆਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇਲ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਅਬਾਦ ਪੋਂਡਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਿਵਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੋਲਡ ਬਾਂਡਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲਿਆ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਟਰਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ ਨੇ WTO ’ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ
NEXT STORY 
