ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 63,870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਚ.) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਮ.) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸੰਦਰਭ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, Veg-NonVeg ਥਾਲੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਨਾਲ ਉਸ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 1986-88 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ 17% ਘਟੀ: WGC
NEXT STORY 
