ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਸਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜਲਦ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਤੇ 32ਏ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਟਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਬਿਟਕੁਆਇਨ
NEXT STORY 
