ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਅਧੀਨ 16 ਅਲੱਗ -ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜੂਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਮੰਨਜੂਰੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
ਮੀਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੁਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 3.52 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ
NEXT STORY 
