ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਰਮਣ ਮਈ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਰਗਮੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਗਮੀਆਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ IPO
NEXT STORY 
